किसान बिल पर इतना हंगामा क्यों ???

 किसान बिल पर हाय-तौबा क्यों? 

ब्लॉगर - अवधेश कुमार 

आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से किसान बिल 2020 के बारे में जानेंगे। यह बिल किसान बिरोधी है लेकिन सरकार तो सिर्फ फायदे बता रहीं है। इसका परिणाम उलझाने वाला होगा। अगर ये बिल किसानों के हित मे था तो कृषि मंत्री त्यागपत्र क्यों दी ? यह तो गौर करने वाली बात है। तीसरा बिल तो जनता का बिरोधी है जिसमें जमाखोरी की बात की गई है। इसमे मंहगाई बढ़ेगी और पूंजीपतियों को फायदा होगा और गरीब महंगाई का सामना करेगा। 

इस नये कृषि कानून से बिहार में सबसे अधिक अहित बिहार के किसानों को है।  इनमें से ज्यादातर छोटी जोत की खेती करते हैं और अमूमन लीज या बंटाई पर जमीन लेकर अपनी आय बढ़ाते हैं।

इस दौर में भी शहरों में बस गये बिहार के भूस्वामी इन्हें 8 से 12 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से अपनी जमीन खेती करने के लिए दे देते हैं। जैसे ही कॉन्टैक्ट फार्मिंग शुरू होगी, इन सबका बेरोजगार होना तय हो जायेगा। कम्पनियां 15 हजार रुपये प्रति बीघा देकर सभी भूस्वामियों की जमीन लीज पर ले लेगी। लोग खुशी खुशी दे भी देंगे। फिर ये लोग क्या करेंगे?

मगर अभी इन खेतिहरों को मामला समझ में नहीं आया है। अभी लोग यही समझ रहे हैं कि नया कानून सिर्फ एमएसपी से जुड़ा है। मगर यह सब धीरे धीरे एक दिन होगा ही। 

किसान बिल पर हाय-तौबा क्यों? 

मोदी सरकार ने लोकसभा में तीन कृषि विधेयकों को पारित किया जिसको लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। यहां तक कि बीजेपी के साथ गठबंधन वाली पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लग रहा है। मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन की वरिष्ठ मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इनके विरोध में इस्तीफा दे दिया। किसान सड़कों पर उतरकर इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में तीनों विधेयक क्या हैं और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है इसे समझने की कोशिश करते हैं।

कृषि विधेयकों को लेकर राजनीति तेज है। विपक्ष ने जोरदार ढंग से नए प्रावधानों की मुखालफत की है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश के किसान इन बिलों को लेकर खासे आक्रामक हैं।

 मोदी सरकार (Modi Government) ने कृषि संबंधी विधेयक (Farm Bills 2020) लोकसभा में पास करवा लिए हैं। किसान नेताओं में सरकार के इस बिल के खिलाफ काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि ये बिल उन अन्नदाताओं की परेशानी बढ़ाएंगे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। कांट्रैक्ट फार्मिंग (Contract Farming) में कोई भी विवाद होने पर उसका फैसला सुलह बोर्ड में होगा, जिसका सबसे पावरफुल अधिकारी एसडीएम को बनाया गया है। इसकी अपील सिर्फ डीएम यानी कलेक्टर के यहां होगी। 

इस मुद्दे को लेकर पंजाब में किसान ट्रैक्टर आंदोलन कर चुके हैं और व्यापारी चार राज्यों में मंडियों की हड़ताल करवा चुके हैं। कुल मिलाकर इसके खिलाफ किसान और व्यापारी दोनों एकजुट हो गए हैं। हालांकि, केंद्र सरकार इसे कृषि सुधार (Agri reform) की दिशा में मास्टर स्ट्रोक बता रही हैl

(1). कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 (The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020)

प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड ऐग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (APMC) यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिये प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी।

यह किसानों के लिये नये विकल्प उपलब्ध करायेगा। उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे।

यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति (APMC/Registered Agricultural Produce Market Committee) के बाहर बेचते हैं, तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि वे ‘मंडी शुल्क’ प्राप्त नहीं कर पायेंगे। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है, तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे। लेकिन, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है।

(2). मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक 2020 (The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020)

 इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिये कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा।

इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वह उसके उस खरीदार की तरफ जायेगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच देने के अलावा, यह विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है।

किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसानों की मोल-तोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा। इसके अलावा, बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है।

(3). आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 (Essential Commodities (Amendment) Bill 2020)

यह प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी ‘असाधारण परिस्थितियों’ को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जायेगी।

इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश / एफडीआई को आकर्षित करने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता लाना है। विरोध: इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि जिंसों के भंडारण की छूट मिल जायेगी, जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। सरकार का पक्ष: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के लिये फसलों के न्यमनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा, प्रस्तावित कानून राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानूनों का अतिक्रमण नहीं करता है। ये विधेयक यह सुनिश्चित करने के लिये हैं कि किसानों को मंडियों के नियमों के अधीन हुए बिना उनकी उपज के लिये बेहतर मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में अवसंरचना का विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

Why so much uproar on farmers bill ???

Why the farmers are angry at the bill? 

Blogger - Awadhesh Kumar 

Today, we will learn about the Farmers Bill 2020 through this blog. This bill is anti-farmer, the government is only showing the benefits, its result will be confusing. If this bill was in the interest of farmers, then why did the Agriculture Minister resign? This is a matter for consideration. The third bill is anti-people in which there is talk of hoarding. In this, inflation will increase and the capitalists will benefit and the poor will face inflation. 

Bihar farmers are most hurt by this new agricultural law. Most of them cultivate small holdings and usually increase their income by taking land on lease or share.

In this period also, the landlords of Bihar settled in cities give them 8 to 12 thousand rupees per bigha to cultivate their land. As soon as contact farming starts, it will be decided to be unemployed. Companies will take the land of all landowners on lease by paying Rs 15,000 per bigha. People will also give happiness. Then what will these people do?

But the cultivators have not understood the matter yet. Right now people are realizing that the new law is only related to MSP. But all this will happen gradually one day. 

Why the farmers are angry at the bill? 

The Modi government passed three agricultural bills in the Lok Sabha, for which there is tremendous opposition. Even parties aligned with BJP are opposing it. The government is being accused of being anti-farmer. Senior minister of the current ruling coalition, Harsimrat Kaur Badal, resigned in protest against them. Farmers are opposing these bills by taking to the streets. In such a situation, we try to understand what the three Bills are and why it is being opposed.

Politics is sharp about agricultural bills. The opposition has vigorously opposed the new provisions. Farmers in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh are extremely aggressive about these bills.

 The Modi government has passed the Agriculture Bills 2020 in the Lok Sabha. Farmer leaders are very angry against this bill of the government. He says that these bills will increase the problem of the feeders who are handling the economy. In case of any dispute in contract farming, it will be decided by the Conciliation Board, whose most powerful officer has been made to SDM. Its appeal will only be with the DM i.e. the Collector. 

Farmers have organized a tractor movement in Punjab on this issue and traders have gone on strike of mandis in four states. Overall, both farmers and traders have united against it. However, the central government is calling it a master stroke in the direction of agri reform.

(1). The Farmers Products Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill 2020 (The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020)

The purpose of the proposed law is to allow farmers to sell their produce outside the notified Agriculture Produce Marketing Committee (APMC) ie mandis. Its goal is to provide remunerative prices to farmers for their produce through competitive alternative trade channels. Under this law, no cess or fees will be charged from farmers on the sale of their produce.

This will provide new options for the farmers. They will reduce the cost of selling their produce, helping them get better prices. With this, farmers of those areas where there is more production will be able to get better prices by selling their agricultural produce in other deficient regions.

If farmers sell their produce outside the Registered Agricultural Produce Market Committee (APMC / Registered Agricultural Produce Market Committee), then the states will suffer a loss of revenue as they will not be able to receive 'mandi duty'. If the entire agricultural trade goes out of the mandis, the commission agents will be distressed. But, more importantly, farmers and opposition parties fear that this may eventually lead to the end of the minimum support price (MSP) -based procurement system and increase exploitation by private companies.

(2). The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020 (Price Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Agricultural Services

 Under this proposed law, farmers will be empowered to contract with agribusiness firms, processors, wholesalers, exporters or big retailers to sell their agricultural produce at pre-determined prices.

With this, the risk that the farmer poses regarding his crop will go towards his buyer with whom he has contracted. Apart from giving them access to modern technology and better inputs, it boosts farmer's income by reducing marketing costs.

Farmers' organizations and opposition parties say that the law is designed to suit the big industrialists who wish to dominate the Indian food and agribusiness. This will weaken the bargaining power of the farmers. Apart from this, large private companies, exporters, wholesalers and processors can get an edge in agriculture.

(3). Essential Commodities (Amendment) Bill 2020)

This proposed law proposes to remove agricultural produce like cereals, pulses, oilseeds, onions and potatoes from the list of essential commodities under normal circumstances except in 'exceptional circumstances' such as war, famine, extraordinary price rise and natural calamity and as such The limit of stores applicable to goods will also be eliminated.

It aims to attract private investment / FDI in agriculture as well as bring price stability. Opposition: This will allow big companies to have storage of these agricultural commodities, so that they will be able to impose their will on the farmers. Government side: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has said that the minimum support price (MSP) of crops for farmers will continue. Further, the proposed law does not violate the Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) laws of the states. These bills are meant to ensure that farmers get better prices for their produce without being subject to the rules of mandis. He said that these bills will ensure that farmers get a better price for their produce, this will increase competition and along with private investment, development of infrastructure in agriculture sector and employment opportunities will be created.

Blogger - Awadhesh Kumar