राम मंदिर निर्माण से जुड़े 50 तथ्य।
राम मंदिर निर्माण का रास्ता इतना आसान नहीं था। आज हमलोग, इस ब्लॉग के माध्यम से राम मंदिर निर्माण से जुड़ी 50 तथ्यों के बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन 05 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों सम्पन्न हो गया। मोदी ने भूमि पूजन कर राम मंदिर निर्माण की विधिवत शुरुआत कर दी है। राम मंदिर के आगाज के साथ देश भर में लोगों ने दीप भी जलाए हैं और विपक्षी दल भी राम भक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं। 'रामलला हम आएंगे-मंदिर वहीं बनाएंगे।' बीजेपी के इस नारे पर अक्सर विपक्ष के तमाम नेता 'मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे' कहते हुए सियासी तंज कसा करते थे। राम के मुद्दे पर किसी के बोल बदल गए थे तो किसी की सियासत।1990 में राम मंदिर आंदोलन में टर्निंग पॉइंट आया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम जन्मभूमि में इकट्ठा कारसेवकों पर फायरिंग का आदेश दिया। उसी दौरान बिहार के तत्कालीन मुख्मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथयात्रा को समस्तीपुर में रुकवा दिया। आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए।समय की करवट देखिए आज लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार है और मंदिर का भूमिपूजन भी हो चुकी है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल से कम नही था। अयोध्या में हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। इस मौके पर मोदी जी के द्वारा जय श्री राम के बदले जय सियाराम का जयकारा लगाया गया जो नारी सशक्तिकरण की ओर संकेत कराता है। जनसंघ से लेकर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम मंदिर निर्माण की बात की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की जो मेनिफेस्टो होता है उसमें राम मंदिर निर्माण शामिल था। पिछले साल 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाया गया। तभी तो कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। हमारे देश में बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जो किसी और प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं था। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। इसमें रामजन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास को चेयरमैन और चम्पत राय को महासचिव चुना गया। ट्रस्ट मे अब तक आ चुका है 30 करोड़ रु का दान। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ट्रस्ट में जितने भी लोगों को चुना गया है उसमें कोई भी OBC, SC एवं ST का सदस्य नहीं है। जबकि आंदोलन में मारे जाने वाले अधिकांश लोग OBC के थे। एक तरफ आप आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जातिवाद को जारी रखना चाहते हैं। ट्रस्ट में हिस्सेदारी को लेकर अभी तक सारे विपक्षी दल चुप हैं। दलितों के नेता जैसे रामविलास पासवान व नेत्री मायावती के द्वारा एक बार भी आवाज नहीं उठाया गया। नेताओं के चुप्पी पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि पहले मंदिर का निर्माण हो जाए उसके बाद ट्रस्ट में हिस्सेदारी के लिए सोचेंगे और आवाज उठाएंगे। 
बिहार में जिस प्रकार से बाढ़ और कोरोना कहर ढा रहा है आगे क्या होगा इसकी कुछ कल्पना भी नहीं की जा सकती। गोदी मीडिया वाले जो वर्तमान समस्या, जो बहुत ही जरूरी है उसे नहीं दिखाती है। मेरे अनुसार मीडिया वाले के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से बढ़कर के कोई भी मुद्दा बड़ा नहीं हो सकता। वर्तमान में इन तीनों मुद्दों पर भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों नाकाम है। दिल्ली में केजरीवाल के द्वारा दो मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। परिस्थिति के अनुसार सरकार को अपनी प्राथमिकता को तय करनी होगी। मंदिर से बड़ी मुद्दा लोगों का स्वास्थ्य का है। लोग जीवित रहेंगे, तभी तो ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे।
मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन…और फिर स्वतंत्रता के बाद भी दशकों तक अनसुलझा रहा अयोध्या राम जन्म भूमि विवाद 9 नवम्बर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जाकर खत्म हुआ।
आइए राम मंदिर के विवाद, उसके समाधान से लेकर भूमि पूजन तक के घटनाक्रम को जानते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे 50 बिंदुओं मे विभाजित कर दिया हूँ। ताकि आप आसानी से समझ सके।
(1) 1528: मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया।
(2) 1885: महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर कर विवादित ढांचे के बाहर शामियाना तानने की अनुमति मांगी। अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
(3) 1949: विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद में रामलला की मूर्तियां स्थापित की गईं।
(4) 1950: रामलला की मूर्तियों की पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए गोपाल सिमला विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की।
(5) 1950: परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा जारी रखने और मूर्तियां रखने के लिए याचिका दायर की।
(6) 1959: निर्मोही अखाड़ा ने जमीन पर अधिकार दिए जाने के लिए याचिका दायर की।
(7) 1981: उत्तरप्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने स्थल पर अधिकार के लिए याचिका दायर की।
(8) 1 फरवरी 1986: स्थानीय अदालत ने सरकार को पूजा के मकसद से हिंदू श्रद्धालुओं के लिए स्थान खोलने का आदेश दिया।
(9) 14 अगस्त 1986: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
(10) 6 दिसम्बर 1992: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाया गया।
(11) 3 अप्रैल 1993: विवादित स्थल में जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र ने ‘अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण कानून’ पारित किया। अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। इनमें इस्माइल फारूकी की याचिका भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 139ए के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रिट याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया, जो हाई कोर्ट में लंबित थीं।
(12) 24 अक्टूबर 1994: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी मामले में कहा कि मस्जिद इस्लाम से जुड़ी हुई नहीं है।
(13) अप्रैल 2002: हाई कोर्ट में विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू।
(14) 13 मार्च 2003: सुप्रीम कोर्ट ने असलम उर्फ भूरे मामले में कहा, अधिग्रहीत स्थल पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है।
(15) 30 सितम्बर 2010: हाई कोर्ट ने 2:1 बहुमत से विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच तीन हिस्सों में बांटने का आदेश दिया।
(16) 9 मई 2011: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई।
(17) 26 फरवरी 2016: सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाए जाने की मांग की।
(18) 21 मार्च 2017: सीजेआई जे एस खेहर ने संबंधित पक्षों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया।
(19) 7 अगस्त 2017: सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया जो 1994 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
(20) 8 अगस्त 2017: उत्तर प्रदेश शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवादित स्थल से उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जा सकती है।
(21) 11 सितम्बर 2017: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि दस दिनों के अंदर दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करें, जो विवादित स्थल की यथास्थिति की निगरानी करे।
(22) 20 नवम्बर 2017: यूपी शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा सकता है और मस्जिद का लखनऊ में।
(23) 1 दिसम्बर 2017: इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती देते हुए 32 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर की।
(24) 8 फरवरी 2018: सिविल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की।
(25) 14 मार्च 2018: सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका सहित सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज किया।
(26) 6 अप्रैल 2018: राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 1994 के फैसले की टिप्पणियों पर पुनर्विचार के मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजने का आग्रह किया।
(27) 6 जुलाई 2018: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुछ मुस्लिम समूह 1994 के फैसले की टिप्पणियों पर पुनर्विचार की मांग कर सुनवाई में विलंब करना चाहते थे।
(28) 20 जुलाई 2018: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।
(29) 27 सितम्बर 2018: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष भेजने से इंकार किया। मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को तीन सदस्यीय नई पीठ द्वारा किए जाने की बात कही।
(30) 29 अक्टूबर 2018: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उचित पीठ के समक्ष जनवरी के पहले हफ्ते में तय की, जो सुनवाई के समय पर निर्णय करेगी।
(31) 12 नवम्बर 2018: अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिकाओं पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार।
(32) 4 जनवरी 2019: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक मामले में सुनवाई की तारीख तय करने के लिए उसके द्वारा गठित उपयुक्त पीठ 10 जनवरी को फैसला सुनाएगी।
(33) 8 जनवरी 2019: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई करेंगे. इसमें जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ शामिल होंगे।
(34) 10 जनवरी 2019: जस्टिस यू यू ललित ने मामले से खुद को अलग किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी को नई पीठ के समक्ष तय की।
(35) 25 जनवरी 2019: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन किया। नई पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस् डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर शामिल थे।
(36) 26 फरवरी 2019: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का सुझाव दिया और फैसले के लिए 5 मार्च की तारीख तय की, जिसमें मामले को अदालत की तरफ से नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाए अथवा नहीं इस पर फैसला लिया जाएगा।
(37) 8 मार्च 2019: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए विवाद को एक समिति के पास भेज दिया, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला बनाए गए।
(38) 9 अप्रैल 2019: निर्मोही अखाड़े ने अयोध्या स्थल के आसपास की अधिग्रहीत जमीन को मालिकों को लौटाने की केन्द्र की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया।
(39) 10 मई 2019: मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त तक समय बढ़ाया।
(40) 11 जुलाई 2019: सुप्रीम कोर्ट ने “मध्यस्थता की प्रगति” पर रिपोर्ट मांगी।
(41) 18 जुलाई 2019: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देते हुए एक अगस्त तक परिणाम रिपोर्ट देने के लिए कहा।
(42) 1 अगस्त 2019: मध्यस्थता की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को दी गई।
(43) 2 अगस्त 2019: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता नाकाम होने पर 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई का फैसला किया।
(44) 6 अगस्त 2019: सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना के आधार पर भूमि विवाद पर सुनवाई शुरू की।
(45) 4 अक्टूबर 2019: अदालत ने कहा कि 17 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर 17 नवंबर तक फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा।
(46) 16 अक्टूबर 2019: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा।
(47) 9 नवंबर 2019: 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का आदेश। निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज, सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने का फैसला।
(48) 5 फरवरी 2020: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में इस बात का एलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत 67.70 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को यह भी बताया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है।
(49) 19 फरवरी 2020: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। इसमें रामजन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास को चेयरमैन और चम्पत राय को महासचिव चुना गया।
(50) 22 जुलाई 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने का एलान हुआ। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एलान किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को 3 और 5 अगस्त की दो तारीखें भेजी थी और वे दोनों में से किसी भी तारीख को भूमि पूजन के लिए चुन सकते थे।
ब्लॉगर ~ अवधेश कुमार
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After the Supreme Court's decision, Bhoomi Poojan was completed by Prime Minister Narendra Modi on 05 August 2020 for the construction of Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya. Modi has started the construction of Ram temple by doing Bhoomi Pujan. Along with the opening of the Ram temple, people across the country have also lit lamps and opposition parties are also seen in the color of Ram Bhakti.
' Ramlala we will come - build the temple there itself.' On this BJP slogan, many leaders of the opposition often used to criticize the political stance, saying 'they will build the temple there but will not tell the date'. On the issue of Ram, if someone changed his mind, then the politics of someone. The turning point in the Ram temple movement came in 1990 when the then Chief Minister Mulayam Singh Yadav ordered firing on the kar sevaks assembled at Ram Janmabhoomi. At the same time Lalu Prasad Yadav, the then Chief Minister of Bihar, stopped the Rath Yatra in Samastipur. Advani was arrested. Look at the turn of time, Lalu Prasad Yadav is arrested today and Bhumi Pujan of the temple has also been done.
It was a short of a historic moment for India. The faith of Hindus is connected in Ayodhya. On this occasion, Jai Siyaram was hailed by Modi ji instead of Jai Shri Ram, which indicates towards women empowerment. From the Jana Sangh to the present Bharatiya Janata Party, there was talk of Ram temple construction. The manifesto of the Bharatiya Janata Party included the construction of the Ram temple. Last year, on August 5, 2019, section 370 was removed. That is why it is said that Modi is possible. Many historical decisions have been taken in our country which was not possible for any other Prime Minister. The first meeting of Shri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust took place in New Delhi. In this, Mahant Nritya Gopal Das of Ramjanmabhoomi Nyas was elected as chairman and Champat Rai as general secretary. The trust has so far received a donation of Rs 30 crore. The thing to note here is that all the people in the trust have been elected. None of them are members of OBC, SC and ST. While most of the people killed in the movement belonged to the OBC. On one side you want to abolish reservation and on the other hand you want to continue casteism. All the opposition parties are still silent about the stake in the trust. Not even a single voice was raised by Dalit leaders like Ram Vilas Paswan and Netri Mayawati. One of the reasons behind the silence of the leaders may be that the temple will be constructed first and after that, they will think and raise their voice for the stake in the trust. Not a member of SC and ST. While most of the people killed in the movement belonged to the OBC. On one side you want to abolish reservation and on the other hand you want to continue casteism. All the opposition parties are still silent about the stake in the trust. Not even a single voice was raised by Dalit leaders like Ram Vilas Paswan and Netri Mayawati. One of the reasons behind the silence of the leaders may be that the temple will be constructed first and after that, they will think and raise their voice for the stake in the trust. Not a member of SC and ST. While most of the people killed in the movement belonged to the OBC. On one side you want to abolish reservation and on the other hand you want to continue casteism. All the opposition parties are still silent about the stake in the trust. Not even a single voice was raised by Dalit leaders like Ram Vilas Paswan and Netri Mayawati. One of the reasons behind the silence of the leaders may be that the temple will be constructed first and after that, they will think and raise their voice for the stake in the trust.
The way floods and corona are wreaking havoc in Bihar, nothing can be imagined about what will happen next. The current problem with dock media does not show what is necessary. According to me, no issue can be greater for the media than education, health and employment. Currently, both the Government of India and the Government of Bihar have failed on these three issues. Two issues focus on education and health by Kejriwal in Delhi. According to the situation, the government must decide its priority. The big issue from the temple is the health of the people. People will live, only then they will be able to see God.
The Ayodhya Ram birth land dispute which remained unresolved for decades even after the Mughal Empire, British rule… and then independence, ended after the historic decision of the Supreme Court on 9 November 2019.
Let us know the events of Ram temple dispute, from its solution to Bhoomi Pujan. For your convenience, I have divided it into 50 points. So that you can understand easily.
(1) 1528: Mir Baqi, the commander of the Mughal emperor Babur, built the Babri Masjid in Ayodhya.
(2) 1885: Mahant Raghubir Das filed a petition in Faizabad district court seeking permission to sharpen the canopy outside the disputed structure. The court dismissed the petition.
(3) 1949: Ramlala statues were installed in the central dome outside the disputed structure.
(4) 1950: Gopal Simla Visharad filed a petition in Faizabad district court seeking the right to worship the idols of Ramlala.
(5) 1950: Paramahamsa Ramchandra Das petitioned to continue the puja and keep the idols.
(6) 1959: Nirmohi Akhada petitioned for the right to land.
(7) 1981: Uttar Pradesh Sunni Central Waqf board petitioned for the right to the site.
(8) 1 February 1986: The local court ordered the government to open a place for Hindu devotees for the purpose of worship.
(9) August 14, 1986: Allahabad High Court ordered to maintain status quo for disputed structure.
(10) 6 December 1992: The Ram Janmabhoomi-Babri Masjid structure was demolished.
(11) 3 April 1993: The Center passed the 'Fixed Area Acquisition Act in Ayodhya' to acquire land in the disputed site. Several writ petitions were filed in the Allahabad High Court regarding various aspects of the Act. These included the petition of Ismail Farooqui. The Supreme Court, using its powers under Article 139A, transferred the writ petitions, which were pending in the High Court.
(12) 24 October 1994: The Supreme Court said in the historic Ismail Farooqui case that the mosque is not connected to Islam.
(13) April 2002: Hearing begins in High Court regarding the ownership of the disputed site.
(14) March 13, 2003: Supreme Court said in Aslam alias Bhure case, no religious activity is allowed at the acquired site.
(15) 30 September 2010: The High Court ordered a 2: 1 majority to divide the disputed area into three parts between the Sunni Waqf Board, Nirmohi Akhara and Ramlala.
(16) 9 May 2011: The Supreme Court stayed the High Court verdict in the Ayodhya land dispute.
(17) 26 February 2016: Subramanian Swamy filed a petition in the Supreme Court demanding that the Ram temple be built at the disputed site.
(18) 21 March 2017: CJI JS Khehar suggested an out-of-court settlement between the parties concerned.
(19) 7 August 2017: The Supreme Court set up a three-member bench which will hear petitions challenging the 1994 Allahabad High Court verdict.
(20) 8 August 2017: The Uttar Pradesh Shia Central Waqf Board told the Supreme Court that a mosque could be built in a Muslim-dominated area at a reasonable distance from the disputed site.
(21) 11 September 2017: The Supreme Court directed the Chief Justice of Allahabad High Court to appoint two additional District Judges within ten days to monitor the status quo of the disputed site.
(22) 20 November 2017: The UP Shia Central Waqf Board told the Supreme Court that the temple can be constructed in Ayodhya and the mosque in Lucknow.
(23) 1 December 2017: 32 human rights activists filed a petition challenging the 2010 judgment of the Allahabad High Court.
(24) 8 February 2018: Supreme Court begins hearing on civil petitions.
(25) 14 March 2018: Supreme Court dismisses all interim petitions including Swamy's petition.
(26) 6 April 2018: Rajiv Dhawan filed a petition in the Supreme Court, urging him to send the issue of reconsideration to the larger bench on the comments of the 1994 judgment.
(27) 6 July 2018: The UP government said in the Supreme Court that some Muslim groups wanted to delay the hearing, seeking reconsideration of the comments of the 1994 judgment.
(28) 20 July 2018: Supreme Court reserved verdict.
(29) 27 September 2018: Supreme Court refuses to refer the case to a five-member constitution bench. The matter was heard by a three-member new bench on October 29.
(30) 29 October 2018: The Supreme Court fixed the hearing of the case in the first week of January before the appropriate bench, which will decide on the time of hearing.
(31) 12 November 2018: Supreme Court refuses to hear the petitions of the All India Hindu Mahasabha soon.
(32) January 4, 2019: The Supreme Court said that a suitable bench constituted by it will decide on January 10 to fix the date of hearing in the ownership case.
(33) 8 January 2019: The Supreme Court constituted a five-judge constitution bench to hear the case, which will be headed by Chief Justice Ranjan Gogoi. It will include Justice SA Bobde, Justice NV Ramanna, Justice U U Lalit and Justice DY Chandrachud.
(34) 10 January 2019: Justice UU Lalit disassociated himself from the case, after which the Supreme Court set the matter for hearing on 29 January before a new bench.
(35) 25 January 2019: Supreme Court reconstitutes five-member constitution bench for hearing the case. The new bench consisted of Chief Justice Ranjan Gogoi, Justice SA Bobde, Justice DY Chandrachud, Justice Ashok Bhushan and Justice SA Nazir.
(36) 26 February 2019: The Supreme Court suggested arbitration and fixed the date of March 5 for the verdict, in which the matter will be decided on whether to refer the arbitrator appointed by the court.
(37) 8 March 2019: The Supreme Court referred the dispute to a committee for arbitration, headed by former Supreme Court Judge FMI Kalifullah.
(38) 9 April 2019: Nirmohi Akhara opposed the Centre's plea in the Supreme Court to return the acquired land around the Ayodhya site to the owners.
(39) 10 May 2019: The Supreme Court extended the time till 15 August to complete the arbitration process.
(40) 11 July 2019: Supreme Court seeks report on "progress of arbitration".
(41) 18 July 2019: The Supreme Court, while allowing the arbitration process to continue, asked to submit the result report by 1 August.
(42) 1 August 2019: Arbitration report given to the court in sealed envelope.
(43) 2 August 2019: The Supreme Court decided to have a daily hearing from 6 August if arbitration failed.
(44) 6 August 2019: Supreme Court starts hearing on land dispute on daily basis.
(45) 4 October 2019: The court said that the hearing will be completed by 17 October and the verdict will be given by 17 November. The Supreme Court asked the Uttar Pradesh government to provide security to the Chairman of the State Waqf Board.
(46) 16 October 2019: Supreme Court reserved hearing and reserved judgment.
(47) 9 November 2019: Order to give entire disputed land of 2.77 acres to Ram Janmabhoomi Nyas. Nirmohi Akhara claims rejected, Sunni Waqf Board decides to give 5 acres of alternative land in Ayodhya.
(48) 5 February 2020: The proposal for the formation of Shri Ram Janmabhoomi pilgrimage area was approved in the Union Cabinet meeting. Prime Minister Narendra Modi announced this in the Lok Sabha. Prime Minister Modi said that the government has decided to transfer 67.70 acres of land acquired under the Ayodhya Act to the Ram Janmabhoomi Tirtha area. Prime Minister Modi also told the House that the Uttar Pradesh government was requested to give 5 acres of land to the Sunni Waqf Board in light of the Supreme Court's decision and the Uttar Pradesh government has approved it.
(49) 19 February 2020: The first meeting of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust took place in New Delhi. In this, Mahant Nritya Gopal Das of Ramjanmabhoomi Nyas was elected as chairman and Champat Rai as general secretary.
(50) 22 July 2020: Prime Minister Narendra Modi's announcement of laying the foundation stone of Ram temple in Ayodhya on 5 August. Earlier Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust announced that they had sent two dates of August 3 and 5 to the Prime Minister and they could choose any of the two dates for Bhoomi Pujan.
Blogger ~ Awadhesh Kumar
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